लैंगिक शोषण, स्त्री-पुरुष संबंध, बळजबरी, एकूण मनुष्यवृत्ती, कायदापालन महत्त्वाचं की न्याय होणं, इत्यादी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे ‘सेक्शन ३७५’ या नव्या सिनेमात चर्चिले जातात. मानवी नातेसंबंधांना असणारी काळी किनार हा चित्रपट आपल्याला दाखवतो आणि विचारात पाडतो. या चित्रपटाचे हे रसग्रहण..............
जेव्हा एखादी घटना घडते, तेव्हा तिच्या अनेक बाजू असू शकतात. त्या घटनेशी संबंधित असणाऱ्या लोकांचे दृष्टिकोन वेगवेगळे असू शकतात. ती घटना घडण्याच्या शक्यताही अनेक असू शकतात. ‘सेक्शन ३७५’ या अजय बहल दिग्दर्शित नव्या चित्रपटात, एका गंभीर गुन्ह्याची घटना कथेच्या केंद्रस्थानी आहे. चित्रपट सुरू झाल्यावर काही वेळातच ही गंभीर घटना घडते. प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक रोहन खुराणाने (राहुल भट) आपल्यावर बलात्कार केला असल्याचा गंभीर आरोप अंजली डांगळेतर्फे (मीरा चोप्रा) करण्यात येतो. ही मुलगी रोहन खुराणा दिग्दर्शित करत असलेल्या चित्रपटाच्या वेशभूषा विभागात सहायक असते. नंतरच्या घटना वेगाने घडतात. अत्याचारित मुलीतर्फे पोलिसात तक्रार नोंदवली जाते, चित्रपट दिग्दर्शकावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला जातो, त्याला अटक केली जाते. अत्याचारित मुलीची वैद्यकीय तपासणी होते, आवश्यक ते नमुने तपासणीकरिता गोळा केले जातात आणि सेशन्स कोर्टतर्फे दिग्दर्शक दोषी असल्याचे सिद्ध होऊन त्याला कारावासाची शिक्षा सुनावली जाते.
रोहन खुराणाची पत्नी त्याची बाजू लढविण्याकरिता प्रसिद्ध वकील तरुण सलुजाला विनंती करते, तर पीडित मुलीची (अंजली डांगळे) बाजू सरकार पक्षातर्फे पाहण्याचे काम हिरल गांधी (रिचा चढ्ढा) या निष्णात वकिलातर्फे स्वीकारण्यात येतं. चित्रपटाच्या सुरुवातीच्या दृश्यात, एका समारंभात, ‘तुम्ही कायद्याच्या बाजूने आहात की न्यायाच्या?’ या महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर प्रसिद्ध वकील तरुण सलुजा देशभरात काही वर्षांपूर्वी गाजलेल्या ‘निर्भया’ केसचे उदाहरण देऊन, तो स्वतः कायद्याच्या बाजूने असल्याचे उत्तर देतो. ‘न्याय होणं महत्त्वाचं की कायद्याप्रमाणे गोष्टी होणं महत्त्वाचं?’ हा महत्त्वाचा प्रश्न हा सिनेमा सतत केंद्रस्थानी ठेवतो आणि आपल्या परीने त्याचे यथायोग्य उत्तर द्यायचा प्रयत्नही करतो.
समाजात काही संकेत असतात. जसं की, रस्त्यावर अपघात झाला, की बऱ्याचदा ज्याचं वाहन मोठ्या आकाराचं आहे त्या वाहनाच्या चालकावर आळ घेतला जातो. चूक नेमकी कुणाची, हे बारकाईने पाहिलं जात नाही. एखाद्या गुन्ह्यात स्त्री आणि पुरुष सहभागी असतील, तर सहानुभूती स्त्रीच्या बाजूने जाते असं बऱ्याचदा पाहायला मिळतं. हा गुन्हा लैंगिक शोषण, बलात्कार इत्यादी स्वरूपाचा असेल, तर परिस्थिती अजूनच अवघड होते. बलात्कार हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. यात पीडित व्यक्तीला तर त्रासाला सामोरं जावं लागतंच; पण त्या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची बदनामी होते. अब्रू लुटली जाते. अशा प्रकरणात संशयित असलेल्याचा गुन्हा सिद्ध व्हायच्या आधीदेखील समाज त्याच्याकडे संशयाने पाहतो. तो गुन्हेगारच आहे अशी धारणा करून घेतो.
हाय-प्रोफाइल केस आणि सगळे पुरावे दिग्दर्शक रोहन खुराणाविरुद्ध असल्यामुळे वकील तरुण सलुजा अशा केसेस जिंकण्याची शक्यता कमी असल्याची स्पष्ट कल्पना रोहनच्या पत्नीस देतो. सरकार पक्षातर्फे पीडित मुलीची बाजू पाहणारी वकील हिरल गांधी ही काही वर्षे आधी तरुण सलुजाच्याच बार चेंबरमध्ये काम शिकत असते. केसची सुनावणी हायकोर्टात सुरू होते आणि तपशीलवारपणे घटना उलगडत जाते. बलात्काराचा गुन्हा, त्यातलं गांभीर्य, पीडितेला नकोश्या अनेक प्रसंगांना तोंड द्यावं लागणं, चौकश्या, उलटतपासणी, चित्रपटसृष्टीमध्ये अतिशय सहजतेने घडणारं ‘कास्टिंग काउच’, नुकतीच उजेडात आलेली ‘मी टू’सारखी प्रकरणं, इत्यादी अनेक मुद्द्यांना या सुनावणीदरम्यान चर्चिलं गेलं आहे.
बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यामध्येही पोलिसांनी दाखवलेला ढिसाळपणा, गुन्हेगाराला त्वरित अटक करण्याचे आदेश असूनही उशिरा अटक करणे, अटक झाल्यावर त्रास कमी व्हावा याकरिता आरोपींकडून पैशांची मागणी करणं, पुरावे गोळा करताना आणि ते तपासणीला पाठवताना दिरंगाई करणं, हे सगळं प्रकरण हाताळताना अत्यंत कॅज्युअल असणं इत्यादी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे हा चित्रपट चर्चेस घेतो आणि केससंदर्भात शक्य तितक्या सर्व बाजूंनी उलटसुलट विचार मांडतो. तरुण आणि हिरलमध्ये कोर्टाच्या कारवाईव्यतिरिक्तदेखील संवाद होत असतो. त्यांच्या विचारात फरक असतो. आदर्शवाद आणि व्यावहारिकता यातला हा संघर्ष आहे. हिरलकरिता आदर्शवाद आणि न्याय महत्त्वाचा आहे आणि तरुणकरिता व्यावहारिकता आणि कायदा! पीडित अंजली डांगळेचा कबुलीजबाब, या प्रकरणाचा तपास ज्यांच्याकडे आलेला आहे ते पोलिस अधिकारी, त्यांचा जवाब, सेशन्स कोर्टातून झालेला निर्णय, या सगळ्यातून उभं राहणारं चित्र आपल्यासमोर उभं केलं जातं. चित्रपट हळूहळू मध्यंतराकडे येतो. मध्यंतरानंतर मात्र आधी प्रेक्षकासमोर उभ्या राहिलेल्या चित्राला छेद जाण्यास सुरुवात होते.
दिग्दर्शन, अभिनय, संकलन, संवाद आणि तपशीलवार लिहिलेली पटकथा, या चित्रपटाच्या जमेच्या बाजू आहेत. पार्श्वसंगीतही चित्रपटाला साजेसं आहे. अक्षय खन्ना या अत्यंत गुणी अभिनेत्यानं हा चित्रपट एकट्याच्या जिवावर ओढून नेला आहे, असं म्हटलं तरी ते वावगं ठरू नये. अक्षय खन्नाच्या कारकिर्दीतली ही एक अतिशय महत्त्वाची भूमिका आहे. रिचा चढ्ढाचं काम चांगलं आहे; पण तिला या चित्रपटात फारसा वाव मिळालेला नाही. जवळपास सर्वच कलाकारांची कामं चांगली झाली असली, तरीही ‘सेक्शन ३७५’ म्हटलं की लक्षात राहील तो अक्षय खन्ना. त्याचं काम जोरकस आहे. देहबोली, संवादफेक आणि आवाजाचा विशिष्ट पद्धतीने केलेला वापर लाजवाब आहे.
हा चित्रपट म्हणजे एक सीरियस कोर्टरूम ड्रामा आहे. एका घटनेमागच्या असंख्य शक्यता तपशीलवार व अत्यंत तर्कसुसंगत पद्धतीने उलगडण्याची पद्धत आपल्याला नवी नाही. तलवार, रहस्य, रोशोमान यांसारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये आपण विषयाची अशा प्रकारची हाताळणी बघितलेली आहे. एका घटनेला असणाऱ्या प्रमुख दोन बाजू, त्यांचे कंगोरे, त्याला पुष्टी देणारे पुरावे इत्यादी गोष्टींच्या मदतीने घडून गेलेल्या घटनेवर चर्चा केली जाते. साक्षी, पुरावे, संशोधन इत्यादींच्या आधारे सर्व बाबी आणि शक्यता विचारात घेऊन एक अनुमान काढलं जातं. ‘सेक्शन ३७५’ दोन्ही बाबी विचारात घेताना मुख्य घटना सारखीसारखी दाखवत बसत नाही. तो इतर तपशीलात रस घेतो आणि मुख्य म्हणजे जवळपास ८५ टक्के दृश्ये कोर्टात घडतात.
चित्रपट मुद्दा सोडून एकदाही भरकटत नाही. कॅमेरा कोर्टाबाहेर फार कमी वेळा जातो. कोर्टाबाहेरचा तपास तो फार तपशीलवार दाखवत नाही हे खरं; पण हे जाणूनबुजून केलेलं आहे. चित्रपट शेवटाकडे आलेला असताना तरुण सलुजाने खेळलेल्या काही चाली किंचित बेगडी किंवा फिल्मी वाटू शकतीलही; पण प्रत्यक्ष चालणाऱ्या कोर्ट केसेसमध्येही अशा प्रकारचा ‘डिफेन्स’ केला गेल्याची उदाहरणं आपल्याला बातम्यांमार्फत वाचायला मिळतातच. चित्रसृष्टीमध्ये केलं जाणारं कास्टिंग काउच, लैंगिक शोषण यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांना हा चित्रपट या केसच्या माध्यमातून स्पर्श करतो. त्यावर महत्त्वाचं भाष्यही करतो. ‘रोहन खुराणा व्हर्सेस महाराष्ट्र स्टेट’ या केसच्या निमित्ताने पेटलेलं राज्य, स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा ऐरणीवर आलेला प्रश्न, या निमित्ताने सोशल मीडियावर रिअॅक्ट होणारे लोक, तरुण सलुजाने एका हिअरिंगमध्ये ट्विटर आणि फेसबुकचा ‘कोर्ट’ म्हणून केलेला उपहासात्मक उल्लेख आणि या सर्व पार्श्वभूमीवर या केसचा लागणारा निकाल अशा अनेक बाबी चित्रपटाच्या मध्यंतरानंतरच्या भागात येतात.
‘कायदा महत्त्वाचा की न्याय महत्त्वाचा?’हा चित्रपटाच्या सुरुवातीला चर्चिला गेलेला प्रश्न शेवटच्या सीनमध्येही चर्चिला जातो. या प्रश्नांचं समाधानकारक उत्तर देऊन, एक मोठं वर्तुळ पूर्ण करून सिनेमा विराम घेतो. ‘रोहन खुराणा व्हर्सेस महाराष्ट्र स्टेट’ या केसच्या निमित्ताने लैंगिक शोषण, स्त्री-पुरुष संबंध, बळजबरी, एकूण मनुष्यवृत्ती, कायदापालन महत्त्वाचं की न्याय होणं इत्यादी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे या सिनेमात चर्चिले जातात. मानवी नातेसंबंधांना असणारी काळी किनार हा चित्रपट आपल्याला दाखवतो, हादरवतो आणि विचारात पाडतो. गंभीर प्रश्नावर चित्रपट बनवताना, तो मुद्द्यावर फोकस्ड असण्याबरोबरच रटाळ होऊ न देणं ही तारेवरची कसरत असते. असे गंभीर प्रवृत्तीचे चित्रपट पाहताना प्रेक्षकांचा रस सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत टिकून राहणं काहीसं अवघड असतं; मात्र ‘सेक्शन ३७५’ हे साध्य करतो. हा चित्रपट अत्यंत फोकस्ड तर आहेच; पण त्यात चर्चिल्या जाणाऱ्या अनेक मुद्द्यांवर प्रेक्षकाला विचार करायलाही तो भाग पाडतो. पाहून झाल्यानंतर चित्रपट प्रेक्षकासोबत राहणं, त्यामध्ये चर्चिल्या गेलेल्या प्रश्नावर प्रेक्षकाने सखोल विचार करणं अपेक्षित असतं. ते या चित्रपटाच्या बाबतीत नक्कीच घडतं. ‘सेक्शन ३७५’ हा या वर्षीच्या महत्त्वाच्या सिनेमांपैकी एक आहे. शक्यतो चुकवू नका.
